हिमाली स्वरहरु – Press Release of Memorandum submitted to the PM Dr. Baburam Bhattarai

Press Release of Memorandum submitted to the PM Dr. Baburam Bhattarai

admin September 24, 2011 0
Press Release of Memorandum submitted to the PM Dr. Baburam Bhattarai

Alliance For Democracy and Human rights in Nepal,New York,USA
नेपालमा लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारका लागि सञ्जाल
न्यू योर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
स्थापित १९८९

सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार
काठमाण्डौ, नेपाल
हालः न्यू योर्क संयुक्त राज्य अमेरिका

विषयः नेपालमा दीगो शान्ति तथा निर्माण हुँदै गरेको संविधान सम्बन्धमा हाम्रो सरोकार हरु

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
सर्बप्रथम नेपालको संक्रमण कालको कठीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक विधिद्वारा चुनिनु भएकोमा नेपालमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि सञ्जाल, अमेरिका हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्न चाहन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

वि.सं. २०६३ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि नै नेपालमा बनेका सम्पूर्ण सरकारहरुले सशस्त्र द्वन्द्वका हजारौं पीडित तथा उनीहरुका परिवारहरुलाई न्यायको न्यापूर्ण अनुभूति गराउने; विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वकाका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको चरम उल्लंघन गर्ने जो सुकैलाई पनि कारवाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कामहरु नै आ—आफ्ना सरकारहरुका प्राथमिकता हुने भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्दै आएको पाइन्छ । तर विडम्वनाका साथ के भन्नुपर्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक समाप्तिको पाँच बर्ष पुग्दा पनि न त एउटै मात्र पीडकलाई गिरफ्तार गरी कारवाही भएको छ, न त सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेश (वि.सं.२०६४ जेठको सम्पत्ति फिर्ता तथा बेपत्ता आयोग गठनसमेत) को नै कार्यान्वयन भएको छ । यसरी ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो भने जस्तै घोषित प्रतिबद्धताका बाबजुद न्याय दिनमा बारम्बार ढिलाइ गरिएको र पीडितहरुका भावनाहरुलाई सारै नै अवमूल्यन गरिएको छ । धेरै घटनाहरुमा पीडकहरुको किटानी भइसकेको, कतिपय घटनाका सम्बन्धमा मुद्दाहरु पनि दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि दुवै पक्षका त्यस्ता पीडकहरुलाई सशस्त्र द्वन्द्वपछिका सरकारहरुले आबश्यक कारवाही गर्न नचाहेको र उनीहरुलाई खुलेआम पूर्ण रुपमा दण्डहीनताको उपभोगका साथ हिंड्न मद्दत गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो दण्डहीनताले गर्दा पीडकहरु नै सक्रिय राजनीतिक नेताका रुपमा, सांसदका रुपमा, मन्त्रीका रुपमा हिंड्ने गरेको र अझ पुरस्कार स्वरुप सरकारले नाम र दामका हिसाबले आकर्षक स्थानहरुमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा पठाइएको अवस्था छ ।

साङ्केतिक रुपमै भए पनि संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनामा अफ्रिकाको चाडमा भाग लिन गएका एक नेपाली सैनिकलाई, जसका विरुद्ध नेपालमा एक जना स्कूले बालिकालाई मृत्यु हुने गरी यातना दिई मारेका अभियोगमा नेपालमा पक्राउ आदेश जारि समेत भइरहेको अवस्था छ, लाई संयुक्त राष्ट्र संघले फिर्ता पठाइदिएको अवस्थाछ तर निज सैनिक अझै पनि अदालतमा हाँजिर भएका छैनन् । सन् २००८ मा ब्यापारीको हत्याको अभियोग लागेका एकिकृत नेकपा माओवादीका व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य मन्त्रि भएका छन् । तर विडम्बना के छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरु, जसमा मानव अधिकार, कानुनको शासन र शान्तिसुरक्षा बहाली गरी नयाँ लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मा थियो र छ, ले नेपाली जनताका आशाहरु तथा सिङ्गै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासमाथि कुठाराघात गरिरहेको अवस्था छ ।

यही गत भाद्र २८, २०६८ (सेप्टेम्बर १४) मा नेपाल सरकारका नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ताले नेपालका विभिन्न अदालतमा फौजदारी अभियोग व्यहोरिरहेका माओवादी नेताहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सार्वजनिक घोषणा गरेको अवस्था छ । तर यहाँ नेपालको वर्तमान सरकारले यस्ता फिर्ता लिने मुद्दाहरु मात्र केवल राजनीतिक झूटा अभियोगमा लगाइएका भएकामा मात्र सीमित गरिने छ र यसमा बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या, यातना र जवर्जस्ती बेपत्तासङ्ग सम्बन्धित मुद्दाहरु फिर्ता गरिने छैनन् भनेर आम नेपालीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यथेष्ट विश्वास दिलाउन असफल भएको छ । यसमा देशभित्र र बाहिरका मानवअधिकार सम्बद्ध संस्थाहरुले यी मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका गंभीर हनन्कर्ताहरुलाई एकतफी माफी दिने सरकारको भनाइ प्रति गंभिर चासो व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ ।
यसरी गंभीर रुपमा मानवता विरुद्धको अपराधमा फौजदारी अभियोग लागिरहेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ (क्ष्ऋऋएच्) ले प्रदान गरेको न्यायिक उपचारको मौलिक हकमा आघात पर्न जान्छ । यो निर्णयले अपराधलाई राजनीतिक रुपमा संस्थागत गर्ने र दण्डहीनतालाई मलजल गर्दा मानवअधिकार तथा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित नयाँ नेपालको निर्माणमा गंभीर असर पर्न जाने कुरामा दुई मत छैन । यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि सञ्जाल, अमेरिका सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समक्ष निम्न विषयमा आफ्नो सरोकार रहेको व्यहोरा राख्न चाहान्छ ः—
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा

क) हालैको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यही मिति २०६८ भाद्र ८ (अगष्ट २५, २०११) मा एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा बीच माओवादी आन्दोलनका नाममा लागेका भनिएका कतिपय व्यक्तिहरुका उपरमा अदालतमा विचाराधीन गंभीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने निर्णय प्रति गंभीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

ख) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मैना सुनुवार, मुक्तिनाथ अधिकारी, ज्ञानेन्द्र खड्का आदिका हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरु लगायत हालै सर्बोच्च अदालतबाट हत्या अभियोगमा दोषी ठहरिएका ओखलढुङ्गाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसदका सांसदका मुद्दा फिर्ता लिन लागिएकोमा समेत घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

ग) यसरी मुद्दाहरु फिर्ता लिने कार्यले नेपाली जनता र खास गरी पीडितहरुको न्याय पाउने आशामा गंभीर आघात पर्ने र दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र नेपालमा अझ अस्थिरतालाई मलजल हुने हुनाले यस्ता कार्यको यो सञ्जाल घोर भत्र्सना गर्दछ ।

घ) यो सञ्जाल अदालतबाट हुने न्याय निरोपणका विषयमा सरकारी तहबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चित व्यवस्थाको माग गर्दछ । अतः यसरी मानवअधिकार हनन्का विषयमा परेका उजुरीहरुको स्वतन्त्ररुपमा छानविन गर्न र पीडितलाई न्याय दिनका लागि कटिबद्ध हुन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।

ङ) यसै सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेपालले हाल सम्म पारित गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु उपरको प्रष्ट धारणा के हो ? सर्बसाधारणले बुझ्ने भाषामा व्यक्त गर्न र यो मञ्चबाट पनि प्रष्ट पार्न अनुरोध गर्दछ ।
च) अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (च्यmभ क्तबतगतभ या तजभ क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋचष्mष्लब िऋयगचत) तथा जवर्जस्ती बेपत्ताबाट संरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी ( क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयलखभलतष्यल ायच तजभ एचयतभअतष्यल या ब्िि एभचकयलक ाचयm भ्लायचअभम म्ष्कबउउभबचबलअभ) तत्काल पारित गर्न र भविष्यमा आउने दण्डहीनतालाई रोक्ने सन्दर्भमा बर्तमान सरकारको अडान कहाँनेर रहेको छ ?
छ) वि.सं २०६४ सालमै सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा परमादेश जारी भई द्वन्द्वकालमा कब्जामा लिइएका धनसम्पत्ति क्षतिपूर्ति सहित फिर्ता गर्न र काननुद्वारा शासन (च्गभि द्यथ ीबध) होइन कि कानुनको शासन (च्गभि या ीबध) को सुनिश्चितता गर्न तथा, द्वन्द्वकालदेखि विस्थापित जीवन विताई रहेकाहरुलाई ससम्मान फिर्ता गर्न र आबश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नका लागि बर्तमान सरकारको कार्यक्रम स्पष्ट रुपमा आओस भन्ने चाहान्छ ।

प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुका मताधिकार तथा दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा

ज) सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एकिकृत नेकपा माओवादीले नेपाली नागरिक, जो नेपाल बाहिर विभिन्न पेसा र रोजगार गर्ने क्रममा लाखौंको संख्यामा मध्यपूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका देशमा रहेका छन्, लाई मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि के निर्णय लिएको छ र निर्वाचन आयोगलाई दिइएको निर्देशनको वा सो उपरको नीतिगत योजनाको जानकारी दिन,
झ) अहिलेको भूमण्डलीकरणको समयमा प्रवासमा रहन पुगेका नेपाली नागरिक र उनीहरुका सन्तानलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा दोहोरो नागरिकता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यहाँको राजनीतिक दल तथा सरकारको अवधारणा स्पष्ट पार्न,
संविधानका आधारभूत विशेषता सम्बन्धमा
१. संविधानमा नै मानव अधिकार, कानुन को शासन र बहुदलीय प्रतिस्पद्र्धाको सुनिश्चित व्यवस्था गर्न
२. राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा पाँचवटा विकासक्षेत्रलाई नै संघको रुपमा विकास गर्न,
३. “आत्म—निर्णयको अधिकार”को सर्वसम्मत व्याख्या नभएको सन्दर्भमा यसलाई राख्नै पर्ने भएमा स्थानीय स्वायत्तताको सन्दर्भमा मात्रै वा यससम्बन्धमा निश्चित परिभाषासहित मात्र संविधानमा राख्ने सन्दर्भमा पहल गर्न,
४. सर्बोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र राखिरहन र संबैधानिक अदालत चाहिने नै भएमा सर्बोच्च अदालतमै एउट संबैधानिक बेञ्च वा सो सरहको डेस्क स्थापना गर्न
५. नागरिकता प्राप्तिमा महिला र पुरुष बीच रहेको विद्यमान भेदभावको अन्त्य गर्न

अन्त्यमा लोकतन्त्र, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पद्र्धा तथा मानव अधिकारको विश्वब्यापी मान्यतामा आधारित संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा यो सरकारलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामनाका गर्दछु ।

सोमनाथ घिमिरे
अध्यक्ष

Share

Leave A Response »